दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडाैं | साउन ३०, २०८०
काठमाडौं: संसदीय समितिले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आज मङ्गलवार बसेको बैठकले दलितसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । दलितसम्बन्धी विभेद र उत्पीडन हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी समितिले दलित समुदायको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नका लागि समितिले तयार पारेको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । कार्यान्वयन भए, गरेका कामहरूको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रूपमा बुझाउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले दलितलगायतका जातीय विभेद अन्त्यका लागि देशमा विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सचिव सिंहले जातीय विभेद अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधिको तर्फबाट पनि पहलकदमी लिने काममा कमी रहेको हो कि भन्ने आफूहरूलाई लागेको प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ...
काठमाडौं: सोमबार सुनको भाउ तोलामा ६ हजार ५ सय रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन १२ हजार ५ सय रुपैयाँ घटेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सोमबारका लागि सुनको भाउ प्रतितो...
म्याग्दी प्रहरीले एक युवकको हत्या आरोपमा २२ वर्षीय प्रकाश विकलाई पक्राउ गरेको छ । उनीविरुद्ध म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका २४ वर्षीय सौरव विकको हत्या गरेको आरोप छ । हत्य...
